दिल्ली-NCR में अगले दो घंटे मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा. बारिश शुरू हो चुकी है. बादलों की वजह से अंधेरा भी है. नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और 25 किमी प्रति घंटे तक की हवाएं चलने का अनुमान है. दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश हो रही है. खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से 15 उड़ानों को जयपुर डायवर्ट करना
दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई नया H1N1 स्ट्रेन आया है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसमी बदलाव के कारण वायरस सक्रिय हो रहा है. राजधानी दिल्ली समेत अब देश क कई दूसरे इलाकों में भी स्वाइन फ्लू के केस बढ़ने लगे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस वायरस का कोई नया स्ट्रेन आ गया है जो तेजी
Swine Flu vaccination : दिल्ली समेत कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, कई मरीजों में तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कोई वैक्सीन है. अगर है तो ये कब लगती है और कौन- कौन इसको लगवा सकता है.Swine Flu vaccination : दिल्ली समेत कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं,
चांद को अब तक शांत और ठंडी दुनिया माना जाता रहा है, लेकिन नई खोज उसके पुराने इतिहास की अलग तस्वीर दिखाती है. वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर दो विशाल ज्वालामुखीय ढांचे खोजे हैं, जो अरबों साल पहले की ज्वालामुखीय गतिविधि के सबूत देते हैं. चांद को देखकर लगता है कि वहां लंबे समय से सब कुछ शांत है. लेकिन वैज्ञानिकों को मिले नए सबूत बताते हैं कि अरबों साल
भारत में मॉनसून बेतरतीब और कमजोर पड़ रहा है. IMD ने अगले दो हफ्तों में सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की है. IOD न्यूट्रल है. खरीफ फसलों पर खतरा बढ़ रहा है. अगस्त 2026 के अंत में भारत का दक्षिण-पश्चिम मॉनसून कमजोर और बेतरतीब पैटर्न दिखा रहा है. यूरोप में असामान्य बारिश जारी रहने का अनुमान है, लेकिन भारत में बार-बार होने वाले इंट्रासीजनल ब्रेक (मॉनसून
हिंदुकुश हिमालय में होने वाला पर्यावरणीय परिवर्तन किसी एक देश की समस्या नहीं है. यह पूरे दक्षिण एशिया की जल, खाद्य और पारिस्थितिक सुरक्षा का प्रश्न है. अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक आकलन संकेत देते हैं कि एशिया में तापमान बढ़ने के साथ हिमनदों के पिघलने, बाढ़ और सूखे का जोखिम बढ़ रहा है.हिंदुकुश हिमालय में होने वाला पर्यावरणीय परिवर्तन किसी एक देश
प्रशांत महासागर में बन रहा अल-नीनो इस बार बेहद ताकतवर हो सकता है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका असर दुनिया के तापमान, बारिश और मौसम पर पड़ेगा और 2026-27 में गर्मी के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं. साल 2026 में दुनिया को एक और बड़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रशांत महासागर में बन रहा अल-नीनो इस बार बहुत मजबूत हो सकता है, इतना
1992 में स्विस आल्प्स में लापता हुए दो पर्वतारोहियों का 34 साल बाद पता चला. ग्लेशियर पिघलने पर दोनों के शव मिले और DNA जांच से पहचान हुई. बर्फ में इतने सालों से दबे इस मामले ने सबको चौंका दिया. स्विट्जरलैंड के आल्प्स में 1992 में लापता हुए दो बेल्जियन पर्वतारोहियों के शव 34 साल बाद मिले हैं. 26 जुलाई को एक हाइकर को ट्रिफ्ट ग्लैशियर पर दो शव दिखाई दिए. इसके बाद
प्राइवेट प्लेयर्स भी बना सकेंगे परमाणु ऊर्जा से बिजली, जानें- 'SHANTI' से क्या बदलेगा
प्राइवेट प्लेयर्स भी बना सकेंगे परमाणु ऊर्जा से बिजली, जानें- 'SHANTI' से क्या बदलेगा
मोदी सरकार परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 ला रही है, जो 1962 के कानून में बदलाव कर सरकार का एकाधिकार खत्म करेगा. प्राइवेट कंपनियां आएंगी. SMR में पूंजी लगाएंगी. बिजली बेचेंगी. सरकार सुरक्षा और संचालन संभालेगी. 2047 तक 8 GW से 100 GW क्षमता ऊर्जा के लिए 15-19 लाख करोड़ की जरूरत पूरी होगी.
भारत की ऊर्जा दुनिया में ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है. नरेंद्र मोदी सरकार संसद के चल रहे विंटर सेशन में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 (Atomic Energy Bill, 2025) पेश करने जा रही है, जिसे SHANTI (Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) नाम दिया गया है. यह 1962 के परमाणु ऊर्जा कानून के बाद सबसे बड़ा सुधार होगा.
63 साल पुराने राज्य एकाधिकार को तोड़ते हुए प्राइवेट कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में हिस्सेदारी मिलेगी. सरकारी एजेंसियां सुरक्षा और संचालन संभालेंगी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स पूंजी, जमीन और तकनीक लाएंगे. यह कदम जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी है.
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आजादी के बाद से भारत का परमाणु क्षेत्र एक किले की तरह बंद था. परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) ही सब संभालते थे. 1962 के परमाणु ऊर्जा कानून में साफ लिखा था कि प्राइवेट कंपनियां या राज्य सरकारें परमाणु संयंत्र नहीं चला सकतीं. वजह बताई गई राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा चिंताएं. आजादी के बाद से सिर्फ सरकारी प्लांट बने, कुल 8 गीगावाट (GW) क्षमता, जो देश की कुल बिजली का सिर्फ 3% है.
लेकिन अब बदलाव आ रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 के बजट में ही संकेत दिया था. पीएम मोदी ने 27 नवंबर को हैदराबाद में स्पेस स्टार्टअप स्काइरूट के उद्घाटन पर कहा, "हम परमाणु क्षेत्र को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहे हैं. यह छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और नई इनोवेशन के लिए ताकत देगा." यह घोषणा संसद विंटर सेशन (1-19 दिसंबर) से ठीक पहले आई, जहां विधेयक लिस्टेड है।
यह विधेयक पुराने कानूनों को एकीकृत करेगा – Atomic Energy Act, 1962 और Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 में संशोधन कर प्राइवेट एंट्री की राह खुलेगी. कंपनी की परिभाषा बदलकर Companies Act, 2013 के तहत रजिस्टर्ड किसी भी फर्म को लाइसेंस मिल सकेगा.
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कैबिनेट ने 12 दिसंबर को SHANTI को मंजूरी दी. एक नया न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल विवाद सुलझाएगा. स्पेशलाइज्ड सेफ्टी अथॉरिटी IAEA से जुड़ेगी. विदेशी कंपनियां (अमेरिका, फ्रांस) भी आकर्षित होंगी.
भारत ने 2047 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का वादा किया है. परमाणु ऊर्जा साफ और विश्वसनीय है – कोयले या सोलर से ज्यादा स्थिर है. वर्तमान 8 GW से 100 GW (12 गुना बढ़ोतरी) का लक्ष्य है. इसके लिए 15-19 लाख करोड़ रुपये (214 अरब डॉलर) लगेंगे. NPCIL जैसे सरकारी संगठन अकेले नहीं संभाल सकते.
सोलर-विंड में PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) ने सफलता दिखाई – 2024 तक 100 GW रिन्यूएबल जोड़ा. परमाणु में भी यही मॉडल अपनाया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर की तरह, युवाओं की इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा. मार्च 2024 में NPCIL ने SMR के लिए प्राइवेट टेंडर जारी किया, लेकिन देरी हुई. अब विधेयक से रफ्तार आएगी.
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प्राइवेट एंट्री से इनोवेशन बढ़ेगा, लेकिन सवाल हैं...
इंडस्ट्री इंसाइडर्स कहते हैं कि यह सेक्टर को 'इन्वेस्टेबल' बनाएगा. लेकिन अगर लायबिलिटी स्पष्ट न हुई, तो ग्लोबल प्लेयर्स हिचकिचाएंगे.
SHANTI विधेयक भारत को ऊर्जा महाशक्ति बना सकता है. प्राइवेट पार्टिसिपेशन से नौकरियां, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ आएगी. पीएम मोदी का विजन – परमाणु क्षेत्र में प्राइवेट की मजबूत भूमिका – स्पेस सेक्टर की तरह सफल हो सकता है. लेकिन संसद में बहस और पारित होने के बाद ही असर दिखेगा. यह बदलाव न सिर्फ ऊर्जा, बल्कि अर्थव्यवस्था को नई गति देगा.
Source: AajTak
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